मॉल रोड पर फास्टैग व्यवस्था बनी शोपीस… नकद और क्यूआर कोड से हो रही टोल वसूली… रिपोर्ट- (ब्यूरो ) “स्टार खबर” नैनीताल..

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नैनीताल। शहर की मॉल रोड पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और टोल वसूली के दौरान लगने वाले जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई फास्टैग व्यवस्था सवालों के घेरे में है। मां नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने आरोप लगाया है कि मॉल रोड पर फास्टैग व्यवस्था केवल दिखावे तक सीमित है। धरातल पर आज भी नकद, क्रेडिट कार्ड मशीन और क्यूआर कोड के माध्यम से वाहनों को पास कराया जा रहा है। उन्होंने इसे फास्टैग के नाम पर ‘डमी ड्रामा’ करार देते हुए उच्च अधिकारियों से इसकी वास्तविक स्थिति की जांच करने की मांग की है।बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में पुनीत टंडन ने वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए कहा कि फास्टैग व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर व्यापक प्रचार किया गया था। प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी, कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठकों में भी इस व्यवस्था को जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई थी। जिलाधिकारी ने भी व्यक्तिगत रूप से इसकी आवश्यकता और उपयोगिता पर जोर दिया था। इसके बावजूद मौके पर व्यवस्था का प्रभावी संचालन होता नजर नहीं आ रहा है।
उन्होंने कहा कि मॉल रोड की यातायात समस्या को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर्ड कमेटी में भी फास्टैग व्यवस्था का विषय उठाया गया था। कमेटी के सदस्य के रूप में उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किए जाने की जानकारी और सुझाव भी रखे थे। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति चिंताजनक है।

टंडन के अनुसार, जब नगर पालिका नैनीताल टोल वसूली का कार्य कर रही थी, तब एचडीएफसी बैंक की ओर से तीन स्थानों के लिए फास्टैग उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, जो आज भी नगर पालिका के गोदाम में पड़े हैं। बाद में निजी टेंडर प्रक्रिया के तहत फास्टैग उपकरण लगाए जाने की बात सामने आई, लेकिन इनका वास्तविक उपयोग नहीं हो रहा है।
उन्होंने आशंका जताई कि यदि अभी से व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो पर्यटन सीजन में मॉल रोड पर जाम की समस्या और विकराल हो सकती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर फास्टैग की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता की जांच करने तथा इसे तत्काल सुचारु रूप से संचालित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय को लिखित शिकायत भी दी जाएगी।