“ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी” के उत्तराखंड प्रदेश संयोजक बनाये गए अधिवक्ता काशिफ़..कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए रहूंगा सदैव तत्पर…
ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी (AIMFD) ने समाजसेवा और अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता सैयद काशिफ़ जाफ़री को संगठन का उत्तराखंड राज्य संयोजक नियुक्त किया है।यह नियुक्ति संगठन के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनकी सामाजिक सक्रियता, प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमताओं को देखते हुए की गई है।स्टार ख़बर से बातचीत में सैयद काशिफ़ जाफ़री ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का पल है। मैं संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा।काशिफ़ जाफ़री सपत्नीक ज़िया ज़ाफरी के साथ संदर्भ में फ़ोरम अध्यक्ष डॉ.अम्मार रिज़वी से मिले व उन्हें एक पुस्तक जो उनके मरहूम पिता सैयद आबाद ज़ाफरी द्वारा लिखित उर्दू रिफरेंस बुक को भी भेंट किया। ज्ञात रहे कि उक्त पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पर आधारित है व उनके जन्मदिन 25 दिसम्बर को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही स्वयं इसका विमोचन भी किया था।
सैयद काशिफ़ जाफरी के नेतृत्व में संगठन राज्य स्तर पर और ज्यादा मजबूत होगा..-डॉ. अम्मार रिज़वी अध्यक्ष ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी (AIMFD)
आपको बता दें कि उक्त माइनॉरिटी फोरम के अध्यक्ष पूर्व राजनेता डॉ. अम्मार रिज़वी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में दो बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और विधानसभा परिषद में नेता विपक्ष का पद भी संभाला। इसके अलावा वे पांच बार मंत्री भी रहे तथा उत्तर प्रदेश हज गुडविल डेलिगेशन गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया में भी रहे।उनका राजनीतिक जीवन इंदिरा गांधी के समय में 1966 से शुरू हुआ।वे 50 साल तक कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहे।2019 में वे कांग्रेस छोड़ कर मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हो गए।डॉ.अम्मार रिज़वी ने कहा कि पूर्व में पत्रकारिता के क्षेत्र से रहे एडवोकेट सैयद काशिफ़ जाफ़री जो कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में कार्यरत हैं,ने लंबे समय से अल्पसंख्यकों की आवाज़ को लोकतांत्रिक मंचों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।और न्याय क्षेत्र में भी उन्होंने मज़लूमों,गरीबों व असमर्थों को न्याय दिलवाया है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में संगठन राज्य स्तर पर और ज्यादा मजबूत होगा।
