क्या कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी अवैध कब्जेदारों से मुक्त हो पायेगा..या अब भी ये कब्जेदार..रेलवे के नाम दस्तावेजों में भूमि दर्ज नही,कह कर बच जाएँगे…?
हल्द्वानी में अब सरकारी भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जा नही कर सकेगा।आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों रेलवे की भूमि पर भारी अतिक्रमण कर बनभूलपुरा बस्ती का मामला सामने आया था।इस बसावट का विरोध दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने कभी नही किया।क्योंकि दोनों को ही चुनावों में वोट जो चाहिए थे।जनता ने नजूल भूमि व रेलवे भूमि पर कब्जा करके अपने घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक यहाँ बना लिए।वहाँ रहने वाली जनता के दोनों हाथों में लड्डू थे।एक हाथ वो राजनीतिक दलों को वोट देते थे तो दूसरे हाथ से वो बस्ती के लिए सुविधाएं ले लेते थे। अब तो आलम यह हो गया कि बनभूलपुरा के बाशिंदे अपने भवनों,प्रतिष्ठानों के लीगल पेपर जो उनके पास नही हैं वो रेलवे के नाम उक्त भूमि नही होने की बात करने लगे हैं।”मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे”जबकि उनके नाम कभी यहाँ भूमि रही नही।केवल कब्जे के बल पर यहाँ के निवासी इस भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।हालाँकि उक्त मामले में 2 मई की तारीख़ मुक़र्रर हैं लेकिन इसके पैरलर अब जाकर उत्तराखंड शासन व प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा है।अब प्रशासन को अवैध कब्जे दिखाई देने लगे हैं। कहना होगा देर आयद..दुरुस्त आयद…शायद इसी अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर लाइन नंबर 12 की सरकारी भूमि पर बनाए गए भैंस के तबेलों पर बुलडोजर चला कर अवैध निर्माण को ढहा दिया। जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।ज्ञात रहे कि जनवरी माह में भी बिना स्वीकृति के बन रहे कमर्शियल अवैध निर्माणों को प्रशासन और नगर निगम ने साँझा अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की थी।और विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों पर प्रशासन ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमें भी दर्ज किए थे।
सरकारी भूमि से कब्जे स्वयं हटा लें अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही..- नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय…
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा है कि शहर में जहाँ कहीं भी सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं उन अतिक्रमणों को नेस्तिनाबूद कर भूमि कब्जे में लेने की कार्रवाई अमल में लायी जा रही है।
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सभी लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया है उसको तुरंत खाली कर दे नहीं तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।सरकारी भूमि में कब्जा कर निर्माण करने वालों के ख़िलाफ़ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी यूँ ही चलती रहेगी।
