नैनीताल – हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर की गई देहरादून में अधिकारियों की बैठक अब सरकार के गले पड़ने जा रही है..राज्य आन्दोलनकारी अधिवक्ता परिषद के संरक्षक रमन साह ने अपर सचिव विनित कुमार को महाधिवक्ता व सरकार के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। महाधिवक्ता के माध्यम से भेजे कानूनी नोटिस में रमन साह ने कहा कि आप इन बैठक करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस करें नहीं तो 1 महिने के बाद वो खुद क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानि आपराधिक अवमानाना का केस हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे।
राज्य आन्दोलनकारी अधिवक्ता परिषद के संरक्षक रमन साह ने कहा कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर देहरादून में बैठक कुछ अधिकारियों ने की जो नहीं कर सकते थे। रमन साह द्वारा जारी इस कानूनी नोटिस में कहा है कि गजेट आँफ इंडिया 3 नवम्बर 2000 राष्ट्रपति के आदेश पारित किया गया था कि 9 नवम्बर 2000 से नैनीताल में हाईकोर्ट स्थित होगी जो स्थाई होगी। लेकिन 27 सितंबर 2022 को अपर सचिव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हाईकोर्ट को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की बैठक बुलाई थी जो कानूनी तौर पर भी गलत है। इस पर रमन साह ने विनित कुमार पर आपराधिक अवमानना चलाने के लिये महाधिवक्ता उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस तामिल कराया गया है। आंदोलनकारी रमन साह ने कहा कि अभी तक ना केंद्र सरकार का कोई प्रपोजल है और ना ही राज्य सरकार का लेकिन प्रोपर्टी बेचने वालों ने चर्चा तेज की है उसमें कुछ शामिल हैं।
आपको बतादें की हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चा तेज है तो वकीलों के इस मामले में दो गुट बन गए हैं पहाड़ प्रेम वाले उत्तराखंडी वकील पहाड़ में हाई कोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं या नैनीताल में ही कोर्ट रखने की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरा गुट सिर्फ हल्द्वानी हाई कोर्ट बनाने की मांग कर रहा है इसमें अधिकतर वो वकील हैं जो रोजाना हल्द्वानी से नैनीताल आते हैं या फिर अन्य राज्यों के हैं। इसके साथ एक गुट रामनगर के पास भी कोर्ट ले जाने की वकालत कर रहे हैं।
