नैनीताल– उत्तराखंड में उघान विभाग में हुए गड़बड़ियों और घोटाले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बैंच ने सरकार सीबीआई समेत उघान अधिकारी नैनीताल पिथौरागढ व पूर्व निदेशक उघान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि जो बिन्दु याचिका में उठाए गये हैं क्या उनकी प्रारंभिक जांच हो सकती है कि नहीं अगली तारिख को बताएं. वहीं कोर्ट ने नैनीताल मुख्य उघान अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई खरिद और ब्रिक्री के सभी दस्तावेजों को सीज करने के आदेश भी दिया है,हाईकोर्ट इस मामले पर अब 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले के अनुसार रानीखेत के दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उघान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उघान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है जिसमें फल और अन्य के पौंधारोपण में गड़बडियां हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि विभाग द्वारा एक ही दिन वर्क आँर्ड़र जारी कर उसी दिन जम्बु से पेड़ लाना दिखाया गया है जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। याचिका में गया गया है कि इस पूरे मामले में कई वित्तिय व अन्य गड़बडियां है जिसी सीबीआई या फिर किसी निक्षपक्ष जांच एजंसी से जांच कराई जाए।
रुड़की विधायक को भी नोटिस..ये है मामला
वहीं कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम की नजूल भूमि पर बिना नक्शा पास किये 5 मंजिला भवन पर विधायक बत्रा समेत अन्य को नोटिस जारी किया है साथ ही सरकार नगर निगम से भी 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बहुमंजिला व्यावसायिक भवन में गतिविधियों पर रोक लगा दी है साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कम्पाउंडिग पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है । दरअसल रुड़की के मुकेश गोयल ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा व अन्य ने नगर निगम की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर 5 मंजिला भवन तैयार किया है अब दुकानों को किराये पर दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि जब इसकी शिकायक प्राधिकरण से की गई तो अब इसको कम्पाउंडिग करने की तैयारी है।
