नैनीताल – नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चा जिस कदर तेजी से बढी है वो अब प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के वकील और समाजिक कार्यकर्ता नितिन कार्की ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें हाईकोर्ट को नैनीताल में ही रखने की बात कही है। अपने पत्र में नितिन कार्की ने कहा है कि हिमांचल और उत्तराखण्ड की भौगोलिक एकरुपता एक जैसी हैं और हिमांचल की शिमला और उत्तारखण्ड की नैनीताल हाईकोर्ट है जो कई दशकों से काम कर रही हैं। नितिन कार्की ने कहा कि अब तक सरकार ने 872 करोड़ खर्च हाईकोर्ट के लिये कर दिया गया है और इसके लिये नैनीताल से सरकारी दफ्तरों को भी अन्य शिफ्ट कर दिया गया है। नितिन ने कहा कि सिर्फ 2 महिनों के लिये पर्यटन सीजन होता है और नैनीताल में हर परिवार का रोजगार भी हाईकोर्ट से जुड़ा है जिसमें करिब 12 हजार से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हैं। नितिन ने कहा कि 20 सालों से सरकार कोई ट्रैफिक का ठोस प्लान तैयार नहीं कर सकी है जिससे पर्यटक यहां आ सकें। नितिन ने कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल में ही रहने दिया जाए।
वकीलों का विरोध………सरकार पर उठाए सवाल…
27 सितंबर को देहरादून में मुख्यसचिव की हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर हुई बैठक पर हाईकोर्ट के वकीलों ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट को अन्य स्थान पर शिफ्टिंग को लेकर हुई इस बैठक के बाद वकील गुस्से में हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि बिना हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन और बार काउंसिल को भरोसे में लिये हाईकोर्ट को अन्य शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं जो निराधार हैं। हाईकोर्ट में वकीलों ने बकायदा कोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चाओं का विरोध किया है। वकीलों ने कहा कि राज्य में लोग महंगाई भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था से परेशान हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिये ऐसी बातें सामने ला रही हैं। वकीलों ने कहा कि पहाड़ में एकमात्र संस्थान को भी तराई में शिफ्ट कर दिया जायेगा तो पहाड़ की कल्पना कैसे पूरी हो सकती है।
नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर वकीलों ने क्या कहा…..
कार्तिकेय हरि गुप्ता – ये सिर्फ मजाक है क्योकि सरकार पहाड़ पहाड़ कहती है लेकिन एकमात्र संस्थान को भी पहाड़ से शिफ्ट करने की योजना है गुप्ता ने कहा कि सबसे ज्यादा स्पेश की दिक्कतें दिल्ली में हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी शिफ्ट किया जायेगा।
मनोज पंत – वरिष्ठ वकील मनोज पंत ने कहा कि जिस तहर के प्रयास शिफ्ट के लिये किया जा रहा है उसमें पारर्दशिता नहीं है एमसी पंत ने कहा कि एक तरफ 2 करोड़ से नैनीताल में वकीलों के लिये चैम्बर निर्माण हो रहा है दूसरी तरफ शिफ्टिंग की बातें हो रही हैं जो गलत हैं। एमसी पंत ने कहा कि हाईकोर्ट की बार और बार एसोसिएशन उत्तराखण्ड को बैठक से दूर रखा गया।
विकास बहुगुणा – हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विकास बहुगुणा ने कहा कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की जो बातें हो रही हैं उसके लिये बार सभागार में बैठक कर चर्चा करेंगे जो भी राय निकलकर आयेगी उसे सरकार को भेज देंगे।
महेन्द्र पाल – हाईकोर्ट को शिफ्ट करना गलत है क्योकिं स्थाई सिर्फ हाईकोर्ट है और इस राज्य की स्थायी राजधानी का मुद्दा नहीं सुलझ सका है और जो स्थायी हाईकोर्ट है उसको शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। सरकार सिर्फ लोगों को ध्यान भटकान के लिये हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की बातें कर रही है।
सनप्रीत अजमानी – हल्द्वानी के वकील सनप्रीत अजमानी ने कहा कि नैनीताल पर्यटन स्थल है और यहां से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना चाहिये सनप्रीत ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि नैनीताल में पार्किंग और अन्य असुविधाओं को देखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिये।
