उत्तराखंड हाई कोर्ट का मोदी सरकार को ये निर्देश….सालों की लड़ाई में इन लोगों को मिली जीत….क्या केंद्र सरकार कराएगी इन उत्तराखंडियों की बल्ले बल्ले..

196

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एस एस बी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को पेंशन लाभ देने व नौकरी के लिये योग्य गुरिल्ला प्रशिक्षितों को सेवा में लिये जाने पर निर्णय लेने के निर्देश केंद्र सरकार व महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल को दिए हैं । गुरिल्लाओं को इस संदर्भ में सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देना होगा जिसका निस्तारण तीन माह के भीतर करना होगा । इस दिशा निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
आपकों बता दे कि गरमपानी नैनीताल निवासी जितेंद्र सिंह व 14 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे एस एस बी से गुरिल्ला प्रशिक्षित हैं। उन्होंने वोलियंटरी फोर्स के रूप में काम किया है । लेकिन उन्हें किसी तरह लाभ नहीं दिया जा रहा है । जबकि उन्हीं की तरह प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को गोहाटी हाईकोर्ट के निर्देश पर पेंशन लाभ व अन्य सुविधाएं मिल रही हैं । इन तथ्यों के बाद उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व एस एस बी के महानिदेशक से याचिकाकर्ता गुरिल्लाओं को गोहाटी हाईकोर्ट के निदेशों के अनुसार लाभ देने को कहा है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने इसी तरह का आदेश 3 अगस्त 2022 को चमोली निवासी अनुसुइया देवी व अन्य की याचिका की सुनवाई में दिए थे ।