नैनीताल में घर बना रहे हैं तो खबर आपके लिये जरुरी… नैनीताल में अवैध निर्माण पर शहरी विकास मंत्री की फटकार.. 15 दिन के भीतर मांगी अवैध निर्माण पर रिपोर्ट.. अधिक निर्माण वाले इलाकों को प्राधिकरण में शामिल करने की तैयारी..

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नैनीताल – नैनीताल में लगातार बढ रहे अवैध निर्माण पर सरकार भी चिंता में है,शहरी विकास मंत्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने बकायदा प्राधिकरण की समिक्षा की है और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के साथ कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मंत्री प्रेम चन्द्र ने निर्देश दिये हैं कि आवासीय व व्यावसायिक नक्शों को तय सीमा के तहत पास करें और जनता को राहत दें। शहरी विकास मंत्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने इस मौके पर प्राधिकरण को प्रदेश का राजस्व बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को भी कहा।

अधिकारियों के कसे पेंच

नैनीताल में बैठक के दौरान अधिकारियों के पेंच कसते हुए प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने कहा कि अ‌वैध निर्माण कतई बर्दास्त नहीं किया जायेगा लेकिन जो मामले लम्बित हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करें और आम जनता की फाइलें कार्यालय में लटकाएं नहीं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आवासीय और व्यवसायिक श्रेणी में निर्धारित अवधि के भीतर नक्शा पास किया जाए और ऑनलाइन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को भी अमल में लाया जाए। मंत्री ने साफ कहा कि जिला विकास प्राधिकरण को जनता की सुविधा के लिए बनाया जाए इसके लिए कार्य प्रणाली में बदलाव की सोच को विकसित करना होगा।

अधिक निर्माण वाले क्षेत्रों को प्राधिकरण में लाने की तैयारी…..

बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन्हें प्राधिकरण के दायरे में लाने के लिए समयक विचार कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण कार्यों पर चालान की कार्रवाई और सुनवाई समय पर की जाए अवैध निर्माण में पीड़ात्मक कार्यवाही करने से पूर्व अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सुनियोजित करें। अवैध निर्माण पर बनने से पूर्व कार्यवाही की जाए। प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माणों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस दौरान प्राधिकरण के जो भी कार्य चल रहे हैं, उन्हें गुणवत्ता के साथ तय समय पर किया जाए। इसके अलावा जिन पार्किंग की डीपीआर बन रही है, उन्हें शीघ्रता के साथ टेंडर की प्रक्रिया में लाकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। साथ ही जिन पार्किंग की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है, उनका निर्माण कार्य एक माह के भीतर शुरू कराया जाए।