भर्ती घोटाले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब..मंत्री धन सिंह रावत का विभाग फिर चर्चा में…57 को नियुक्ति देने के लिए ऐसा लिया निर्णय प्रस्ताव गिरा फिर भी..

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नैनीताल- जिला सहकारी बैंक देहरादून में भर्ती घोटाले पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कोर्ट ने सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल रीना उनियाल समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर 5 सितंबर 2022 को चेयरमैन के आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्स वालों को हटाकर 57 नई भर्ती कर्मचारियों से काम लेंगे। आपको बतादें की 2020 में सहकारी बैंक में भर्ती हुई जिसमें रिश्तेदारों को नौकरी देने का आरोप लगा। 29 मार्च 2022 रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें 60 लोग चयनित हुए। इसी दिन रजिस्ट्रार सहकारी बैंक ने इन कर्मचारियों को ज्वाइनिंग ना देने का आदेश दिया बावजूद इसके 57 को नियुक्ति दे दी गयी। 1 अप्रैल 2022 को सहकारी सचिव ने इन भर्तियों पर जांच के आदेश दिए जिसकी जांच आज तक नहीं हो सकी। इसी बीच 5 सितंबर को बोर्ड में प्रस्ताव आया कि संविदा और आउटसोर्स को हटाकर 57 कर्मचारी से काम लें लेकिन वोटिंग हुई तो 7-6 से प्रस्ताव गिर गया। 3 अक्टूबर को बोर्ड में फिर प्रस्ताव आया और फिर गिर गया। लेकिन अब कुछ लोगों ने 5 सिताम्बरके आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

नव वर्ष 2023 की शुभ कामनाएँ।