एक साल में ही दम तोड़ रहे सरकारी निर्माण, भवनों में दरारें तो सड़कें-पुल भी हो रहे ध्वस्त… घटिया निर्माण और सरकारी धन के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट सख्त पढ़े पूरी खबर.. रिपोर्ट- (ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल..

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नैनीताल। उत्तराखंड में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि प्रदेश में नवनिर्मित भवनों में महज एक-दो साल के भीतर दरारें पड़ रही हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और पुल तक ध्वस्त हो रहे हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्यों में लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पहले सड़क का निर्माण कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों बाद किसी दूसरे विभाग की ओर से उसी सड़क की खुदाई शुरू कर दी जाती है। इससे सरकारी धन की बर्बादी के साथ आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण से पहले विभिन्न विभाग अपने प्रस्तावित कार्यों और भूमिगत सुविधाओं से जुड़े कामों को आपसी समन्वय से पूरा करें, ताकि बार-बार सड़क खोदने की नौबत न आए।इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए मुख्य सचिव को सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस संबंध में विभिन्न विभागों की एक समिति बनाई जाएगी। साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव से इस दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

●नैनीताल पुस्तकालय निर्माण की अनियमितताओं पर भी सुनवाई..

सुनवाई के दौरान नैनीताल में पुस्तकालय निर्माण में कथित अनियमितताओं का मामला भी अदालत के सामने आया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पुस्तकालय निर्माण में सामने आई अनियमितताओं को लेकर जवाब मांगा है।
दरअसल, प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और निर्माण कार्यों में जवाबदेही तय करने से जुड़े मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से मामला उठाया गया है। अदालत ने इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट की सख्ती के बाद अब राज्य सरकार को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी, विभागों के बीच समन्वय और लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रभावी व्यवस्था का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करना होगा।