हल्द्वानी।
जनपद नैनीताल की वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7018.90 लाख (₹70.18 करोड़) की जिला योजना को शनिवार को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, बागजाला में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद प्रभारी मंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने की।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रस्तावित जिला योजना का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि योजना में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को शामिल करते हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने, रोजगारपरक योजनाओं को बढ़ावा देने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही कार्यों की जियो टैगिंग भी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने विभागवार बजट प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, जिसे अनुमोदित कर दिया गया। कुल 37 विभागों को इस योजना के तहत बजट आवंटित किया गया है।
●विकास कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर-
बैठक में मंत्री श्री खजान दास ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों में मिली शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी सड़कों को गड्ढामुक्त रखने के निर्देश भी दिए गए।
●पर्यटन सीजन को लेकर विशेष निर्देश-
आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में आने वाले पर्यटकों और विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए पार्किंग, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
●प्रमुख विभागों को मिला बजट-
जिला योजना में लोक निर्माण विभाग को ₹10 करोड़, जल संस्थान को ₹6 करोड़, युवा कल्याण को ₹5.80 करोड़, सिंचाई विभाग को ₹4.25 करोड़, उद्यान विभाग को ₹4 करोड़, पशुपालन विभाग को ₹3.10 करोड़, नलकूप को ₹3.12 करोड़ और कृषि विभाग को ₹2.40 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे
बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। मंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, सरिता आर्या सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी एवं सभी विकासखंडों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
