माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम आनन्द वर्धन अवमानना वाद पर सुनवाई सम्पन्न…
रिपोर्ट- (ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल…
नैनीताल। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम आनन्द वर्धन अवमानना वाद पर सुनवाई सम्पन्न हुई डी बिंदु पर राज्य सरकार का दावा
राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि आदेश के डी बिंदु का अनुपालन कर लिया जा रहा है।
बी बिंदु पर माननीय न्यायालय की गंभीर आपत्ति
माननीय पीठ ने बी बिंदु (दिसंबर माह से न्यूनतम वेतन लागू करने) के सम्बन्ध में अत्यन्त गंभीर रुख अपनाया और राज्य को स्पष्ट किया कि इस बिंदु पर आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की विलम्ब या टालमटोल स्वीकार्य नहीं होगी।
राज्य के मुख्य स्थाई अधिवक्ता की दलील पर नाराज़गी
मुख्य स्थाई अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि—
एक ओर माननीय न्यायालय में अवमानना वाद विचाराधीन है,
दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संघ द्वारा सड़क पर अराजक गतिविधियाँ की जा रही हैं।
इस पर माननीय न्यायालय ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियाँ कानून की दृष्टि में उचित नहीं हैं तथा राज्य को इस प्रकार की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त हिदायतें दीं।
कमेटी गठन का मुद्दा अस्वीकार
बी बिंदु के अनुपालन के लिए राज्य द्वारा कमेटी गठन की बात रखे जाने पर माननीय पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश का प्रत्यक्ष व प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी नई प्रक्रिया या कमेटी गठन का औचित्य स्वीकार नहीं किया गया।
अगली सुनवाई की तारीख
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एम. शर्मा माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे तथा सारगर्भित एवं प्रभावी बहस की।
वरिष्ठ अधिवक्ता एस.आर. सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर कर्मचारियों का पक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया।
