नैनीताल। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजनमाताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन के आह्वान पर सोमवार और मंगलवार (17 व 18 नवंबर) को प्रदेशभर की भोजनमाताएं दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगी। संगठन ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के बावजूद शिक्षा विभाग उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में अब आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
संगठन की ओर से हड़ताल के माध्यम से सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं। इनमें सभी भोजनमाताओं को स्थायी कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम मासिक वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। संगठन का कहना है कि भोजनमाताएं लंबे समय से विद्यालयों में जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित मानदेय और कर्मचारी के रूप में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।
इसके अलावा भोजनमाताओं ने पीएफ, ईएसआई और सवेतन अवकाश की सुविधा देने, मानदेय का भुगतान सीधे ब्लॉक स्तर से उनके बैंक खातों में करने तथा लंबित मानदेय और बोनस का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने स्कूल बंद होने की स्थिति में भोजनमाताओं को नजदीकी विद्यालय में समायोजित करने की व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया है।
अन्य मांगों में विद्यालयों में भोजनमाताओं के लिए सुरक्षित रसोई की व्यवस्था, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई और अक्षयपात्र फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे भोजन पर रोक लगाने की मांग शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी जारी रहने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।







